मुख्य सामग्रीवर वगळा
महावितरणचा बिलातील स्थिर आकार ३ महिन्यांसाठी स्थगित

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे लॉकडाऊनची मर्यादा वाढवण्यात आली. ३० एप्रिल २०२० पर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्यात आलं. लॉकडाऊनचा कालावधी वाढल्यामुळे राज्यातील अनेक उद्योग धंदे आणि व्यवसाय बंद केलेले आहेत. यामुळे बंद असलेल्या औद्योगिक आणि वाणिज्यिक ग्राहकांच्या वीजबिलातील स्थिर मागणीला पुढील ३ महिन्यांसाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे महिवतरणकडून लॉकडाऊननंतर येणाऱ्या बिलात कोणताही दंड आकारला जाणार नसल्याची ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली.

लॉकडाऊनच्या कालावधीतील वीजबिलातील स्थिर आकार माफ करण्यात यावा, अशी मागणी अनेक औद्योगिक तसेच वाणिज्यिक ग्राहकांनी केली होती. ही मागणी मान्य करून डॉ. नितीन राऊतांनी ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. महत्वाचे म्हणजे ग्राहकांचे मीटर रीडिंग उपलब्ध नसल्यास सरासरी वीजबिल आकारण्यात येणार आहे. मे २०२० मध्ये एएमआरमार्फत बिलाची माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर वास्तविक मीटर रीडिंगनुसार वीजबिल आकारण्यात येणार आहे. 

लॉकडाऊनच्या कालावधीत कुठल्याही प्रकारचा वीजवापर झाला नसल्याचे समजून लॉकडाऊनच्या कालावधीतील शून्य वापराचे वीजबिल देण्यात येणार आहे, असे सांगून ऊर्जामंत्री डॉ राऊत म्हणाले की, अशा ग्राहकांचे मीटर रीडिंग मिळाल्यानंतर या ग्राहकांना लॉकडाऊनच्या कालावधीत नोंदविलेल्या वास्तविक वापराचे वीजबिल देण्यात येईल.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

दाते महीला बँक वाचवण्यासाठी महिला सहकारी बँक कृती समिती यवतमाळ ची संघर्ष परिषद

दाते महीला बँक वाचवण्यासाठी महिला सहकारी बँक कृती समिती यवतमाळ ची संघर्ष परिषद यवतमाळ येथील बाबाजी दाते महीला बँक मध्ये अनेक खातेदार, ठेवीदार यांचे पैसे आहेत अनेकांच्या खूप समस्या आहेत. पण कायद्याने आपण आपले पैसे कसे काढू शकतो यासाठी आज संघर्ष परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यासाठी मुंबई येथून विश्वास उटगी यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. विश्वास उटगी हे माजी सचिव ऑल इंडिया बँक फेडरेशन आहेत. ज्या बँका डुबले आहेत त्या बँकांमधील खातेदारांना आपले पैसे काढण्यासाठी मार्गदर्शन करतात. कायद्याने सल्ला देतात. यासाठी ते मार्गदर्शन करतात. यासाठी आज संघर्ष परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या संघर्ष परिषदेमध्ये हजाराच्या वर पीडित खातेदार, ठेवीदार सहभागी झाले होते .या संघर्ष परिषदेमध्ये येणाऱ्या समोरच्या काळात लवकरच जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा, कर्जदार ,संचालक यांच्या घरासमोर डफडे वाजवा आंदोलन ,रिझर्व्ह बँकेसमोर धरणे, कायदेशीर मार्गासाठी उच्च न्यायालयात धाव ,अशा अनेक आंदोलनात्मक विषय घेऊन विविध समित्यांचे गठन करण्यात आले. यावेळी नितीन बोदे, राजू पडगिलवार, सुनील पुनवटकर, शैलेश काळबांडे, पिसाळकर ...

शिवशक्ती महाविद्यालय बाभुळगाव वतीने आयोजित "तीस दिवसीय राज्यस्तरीय व्यक्तिमत्व विकास प्रमाणपत्र कोर्स" संपन्न

 शिवशक्ती महाविद्यालय बाभुळगाव वतीने आयोजित "तीस दिवसीय राज्यस्तरीय व्यक्तिमत्व विकास प्रमाणपत्र कोर्स" संपन्न यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभूळगाव येथील शिवशक्ती कला व वाणिज्य महाविद्यालय येथे अर्थशास्त्र विभाग आणि ग्रंथालय व ज्ञान संसाधन केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने तीस दिवसीय राज्यस्तरीय व्यक्तिमत्व विकास प्रमाणपत्र कोर्सचे आयोजन दि. 15 एप्रिल ते 15 मे 2021 दरम्यान आभासी पद्धतीने करण्यात आले होते. या कोर्सचा समारोपीय कार्यक्रम दि. 16 मे 2021 रोजी संपन्न झाला. या सोहळ्याचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रा. बाळासाहेब धांदे व्यवस्थापक, शिवशक्ती शिक्षण संस्था, कोठा हे होते तर विशेष अतिथी म्हणून डॉ. मोहन खेरडे, संचालक, ज्ञान संसाधन केंद्र, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती हे होते. तर प्रमुख उपस्थिती म्हणून प्रा. डॉ. कविता तातेड अणे महिला महाविद्यालय यवतमाळ, डॉ. शशिकांत वानखेडे ग्रंथपाल, भारती महाविद्यालय आर्णी आणि महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. दीपक कोदूरवार हे होते. याप्रसंगी मान्यवरांनी व्यक्तिमत्व विकास प्रमाणपत्र कोर्स कोरोनाच्या आपत्कालीन परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना नवचेतना, नवउमेद...
जस्टिस नरीमन पर क्रिमिनल केस करने वाले रशीद खान और अन्य के समर्थन में सुप्रिम कोर्ट के इतिहास में सबसे जादा वकीलों का वकालतनामा. रिटायर्ड जस्टिस रंजन गोगोई की अपराधिक साजिश उजागर सुप्रिम कोर्ट के जस्टिस रोहींटन नरीमन और विनीत सरण पर केस करने वाले रशीद खान पठाण, ऍड. निलेश ओझा और ऍड. विजय कुर्ले के समर्थन में सुप्रिम कोर्ट के हजारो वकीलो ने अपना समर्थन दिया है. ऑल इंडिया एस. सी., एस. टी एंड मायनॉरिटि लॉयर्स असोसिएशन, सुप्रिम कोर्ट एंड हाई कोर्टस लिटीगंटस असोसिएसन, इंडियन बार असोसिएशन, मानव अधिकार सुरक्षा परीषद ने लिखित रुपमे चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया श्री. शरद बोबडे, राष्ट्रपती श्री. रामनाथ कोविद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दोषी जजेस रोहिंटन नरीमन, विनीत सरण, अनिरुद्ध बोस, रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता और वकील सिद्धार्थ लूथरा, मिलिंद साठे, कैवान कल्यानीवाला के खिलाफ एफ. आय. आर. (FIR) दर्ज करने, सीबीआय (CBI) को जाच आदेश देने तथा इन जजेस को जाच पूरी होने तक सुप्रीम कोर्ट की किसी भी कारवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं देने की मांग की है. ज्ञात हो की इससे पहले भी 10 जनवरी 2020 क...