मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

मे, २०२० पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे
यवतमाळ जिल्ह्यात आता संचारबंदीची वेळ रात्री 9 ते सकाळी 5 वाजेपर्यंत यवतमाळ, दि. 31 :  महाराष्ट्र राज्यात टाळेबंदीची मुदत 30 जून 2020 च्या मध्यरात्रीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांनी यवतमाळ जिल्ह्याकरीता टाळेबंदीचा कालावधी 30 जूनच्या मध्यरात्रीपर्यंत वाढविण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच 31 मे 2020 च्या मुख्य सचिवांच्या आदेशातील मार्गदर्शक सुचनेनुसार टाळेबंदीच्या अनुषंगाने यवतमाळ जिल्ह्यातील दुकाने व इतर बाबी सुरू ठेवण्याबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक सुचना निर्गमीत करण्यात येतील. तोपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या 20 मे 2020 च्या आदेशात नमुद केल्यानुसार दुकाने व इतर बाबी सुरू राहतील. यवतमाळ जिल्ह्यात आता रात्री 9 ते सकाळी 5 वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात येत आहे. सदर कालावधीत कोणीही विनाकारण बाहेर फिरू नये. मात्र यामधून अत्यावश्यक सेवेकरीता नेमण्यात आलेले अधिकारी / कर्मचारी यांना व वैद्यकीय कारणास्तव रुग्ण व त्यांच्यासोबत असलेले नातेवाईक यांना मुभा राहील. सदर वेळेत विनाकारण फिरतांना आढळल्यास अशा व्यक्तिंच्या विरोधात कलम 144 अन्वये कारवाई करण्
महाराष्ट्र के जिला वर्धा में ट्रेन पटरी के नीचे उतर गई, कोई हताहत नही.
शैक्षणीक सल्लागार समितिची ऑनलाइन बैठक आज संपन्न 15 जून पासुन ऑनलाइन शाळा सुरु होण्याचे सन्केत दारव्हा-  राज्य स्तरावर गठीत केलेल्या शैक्षणीक सल्लागार समितिची आज ऑनलाइन बैठक मा मुख्यमंत्री आणि मा शालेय शिक्षण मंत्री राज्य शिक्षण मंत्री ,शिक्षण सचिव ,मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण चे संचालक व शैक्षणीक सल्लागार समितीचे सदस्य यांचेमध्ये पार पडली या बैठकीत कोरोना प्रादुर्भाव परिस्थितीत उद्भवनारे प्रश्न व त्यावरिल उपाय यावर विचार मंथन झाले या बैठकीत 15 जून  पासुन ऑनलाइन शाळा सुरु कराव्या व पावसाळ्यानंतर कोरोना प्रादुर्भावाच्या परिस्थितीचा विचार करुन ऑफलाइन शाळा सुरु करता येईल असा सुर  निघाला या सोबतच वसंत घुइखेडकर  यानी विना अनुदानित शाळांना अनुदान द्यावे, विनाअनुदानीत शाळाना अनुदान द्यावे,शाळाना  वतनेत्तर अनुदान द्यावे, अनुकम्पावरील नियुक्त्यान्ना मान्यता द्यावी,संच मान्यते साठी अधारकार्डा ची सक्ती करु नये , deputation  वर शिक्षकांना पाठविण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी यानाच द्यावे,ज्या शाळेत अर्ध्यापेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत ती भरती करावी, सेवकांची पदे भरावी, पदभर्
जस्टिस नरीमन पर क्रिमिनल केस करने वाले रशीद खान और अन्य के समर्थन में सुप्रिम कोर्ट के इतिहास में सबसे जादा वकीलों का वकालतनामा. रिटायर्ड जस्टिस रंजन गोगोई की अपराधिक साजिश उजागर सुप्रिम कोर्ट के जस्टिस रोहींटन नरीमन और विनीत सरण पर केस करने वाले रशीद खान पठाण, ऍड. निलेश ओझा और ऍड. विजय कुर्ले के समर्थन में सुप्रिम कोर्ट के हजारो वकीलो ने अपना समर्थन दिया है. ऑल इंडिया एस. सी., एस. टी एंड मायनॉरिटि लॉयर्स असोसिएशन, सुप्रिम कोर्ट एंड हाई कोर्टस लिटीगंटस असोसिएसन, इंडियन बार असोसिएशन, मानव अधिकार सुरक्षा परीषद ने लिखित रुपमे चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया श्री. शरद बोबडे, राष्ट्रपती श्री. रामनाथ कोविद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दोषी जजेस रोहिंटन नरीमन, विनीत सरण, अनिरुद्ध बोस, रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता और वकील सिद्धार्थ लूथरा, मिलिंद साठे, कैवान कल्यानीवाला के खिलाफ एफ. आय. आर. (FIR) दर्ज करने, सीबीआय (CBI) को जाच आदेश देने तथा इन जजेस को जाच पूरी होने तक सुप्रीम कोर्ट की किसी भी कारवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं देने की मांग की है. ज्ञात हो की इससे पहले भी 10 जनवरी 2020 क
बिबट्याच्या कातडेप्रकरणी संबंधितावर गुन्हा दाखल यवतमाळ, दि.4 : विदर्भ मुकाबला- उत्तरवाढोणा येथे वन्यप्राणी बिबट्याची शिकार करून कातडे घरात ठेवल्याप्रकरणी आरोपी गजानन वामनराव कुनकर याच्याविरुध्द वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कुनकर याने बिबट्याचे कातडे घरात लपवून ठेवल्याच्या गुप्त माहितीच्या आधारावर यवतमाळचे उपवनसंरक्षक डॉ. भानुदास पिंगळे, श्री.अर्जुणा (भावसे), दारव्हाचे उपविभागीय वनअधिकारी मकरंद गुजर व इतर स्टाफच्या फिरते पथकाने गजानन वामनराव कुनगर याच्या घरात तपासणी केली. कुनकर याच्या घरामागील टिनाच्या वर एका पोत्यामध्ये वन्यप्राणी बिबट्याची कातडी मिळाली. तसेच घरामध्ये काळविटचे शिंग, वजनकाटा अशा वस्तू मिळाल्या. सदर वस्तू वनविभागाच्या पथकाने जप्त केल्या. तसेच आरोपी गजानन कुनकर याला चौकशीकरीता ताब्यात घेतले. त्याच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला असून वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 अंतर्गत असलेल्या कलमान्वये कारवाई करण्यात येत आहे. बिबट व काळविट हे शेड्यूल 1 अंतर्गत येणारे वन्यप्राणी आहे ज्यांना सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त आहे. सदर प्रकरणाची
लॉकडाऊनच्या काळात काही बाबींना प्रतिबंध   17 मे पर्यंत वाढविला कालावधी यवतमाळ, दि.4 : विदर्भ मुकाबला- महाराष्ट्र राज्यात टाळेबंदीची मुदत दिनांक 17 मे 2020 पर्यंत वाढविलेली असून शासनाने मार्गदर्शक सुचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांनी यवतमाळ जिल्ह्याकरीता 17 मे 2020 पर्यंत टाळेबंदीचा कालावधी वाढविण्याचे आदेश दिले आहे. जिल्ह्याकरीता प्रतिबंधीत क्षेत्रास खाली दिलेल्या मार्गदर्शक सुचना लागू असणार नाहीत. तसेच लॉकडाऊनच्या कालावधीत खालील सेवा प्रतिबंधीत राहतील. सुरक्षेच्या उद्देशाशिवाय रेल्वे मधून सर्व प्रवासी हालचाल बंद राहील. वैद्यकीय कारणाशिवाय किंवा या मार्गदर्शक तत्वानुसार परवानगी असलेल्या व्यक्ती वगळून व्यक्तींच्या आंतरजिल्हा व आंतर ज्य हालचालीकरीता बंदी राहील. सर्व शाळा, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, संस्था व शिकवणी वर्ग बंद राहतील. तथापी ऑनलाईन, आंतर शिक्षण यास मुभा राहील. सर्व सिनेमा हॉल, शॉपींग मॉल, व्यायामशाळा व क्रीडा कॉम्प्लेक्स, जलतरण तलाव, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार आणि सभागृह, असेंब्ली हॉल व इतर तत्सम ठिकाणे बंद राहील. सर्व साम
जिल्हाधिका-यांच्या संकल्पनेतून ई-पास सुविधा तालुकास्तरावर नागरिकांना होणार उपलब्ध यवतमाळ, दि.4 : विदर्भ मुकाबला- कोव्हिड-19 चा मुकाबला करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, पोलिस विभाग जिवाची पर्वा न करता उत्कृष्ट कार्य करीत आहे. तसेच या विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहे. संचारबंदी व लॉकडाऊनच्या या काळात प्रत्यक्ष बाहेर जाणे टाळण्यासाठी प्रशासनाच्यावतीने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येत आहे. नागरिकांना अत्यावश्यक सेवेसाठी देण्यात येणारी पास आता अधिक सुलभरित्या मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांच्या संकल्पनेतून ‘ई-पास’ सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यासाठी आता जिल्हास्तरावर येणे आवश्यक नसून संबंधित तहसीलदारांना हे अधिकार देण्यात आले आहे. संगणक शास्त्रात अभियंता आणि व्यवस्थापन शास्त्राची पदवी असलेले तसेच माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात पाच वर्षे खाजगी नोकरी करणारे जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांनी  पुणे येथील ‘लाईफ फस्ट’ कॉनसेप्ट ॲन्ड टेक्नॉलाजी प्रा. लिमिडेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सागर शहा यांच्या सहकार्याने अवघ्या चार दिवसात ई-प