लॉकडाऊनच्या काळात कर्मचारी / कामगारांना मिळणार पासेस,

तहसीलदारांना इन्सिडंट कमांडर म्हणून पासेस देण्याचे अधिकार प्रदान

यवतमाळ, दि. 19 : विदर्भ मुकाबला न्यूज़-

जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वत्र लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. लॉकडाऊनच्या कालावधीत दि. 20 एप्रिलपासून काही प्रमाणात शिथिलता देण्यास शासनाने मंजूरी दिली आहे. याच अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक आस्थापना व तेथे काम करणारे कर्मचारी / कामगारांना पासेस देण्यासाठी नियोजन केले आहे. यासंदर्भात इन्सिडंट कमांडर म्हणून जिल्ह्यातील तहसीलदारांना पासेस देण्याचे अधिकारी जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांच्या आदेशान्वये प्रदान करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यात साथरोग नियंत्रण अधिनियम 1897 मधील तरतुदींची व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 ची यशस्वी अंमलबजावणी तसेच प्रतिबंध क्षेत्र वगळता जिल्ह्यातील इतर ठिकाणी लॉकडाऊनमध्ये सुट देण्यात आलेल्या कार्यालयातील कामांच्या ठिकाणी, कारखाने, प्रतिष्ठाने आदी ठिकाणी कामावर हजर होण्यासाठी कर्मचा-यांना व कामगारांना पासेस देण्यात येणार आहे. त्याकरीता सर्व तहसीलदारांना इन्सिडंट कमांडर म्हणून पासेस देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. यासाठी कार्यपध्दती निश्चित केली आहे.

जिल्ह्यातील प्रतिबंधित क्षेत्रात (यवतमाळ शहरात प्रभाग क्रमांक 10 व प्रभाग क्रमांक 20) कोणतेही कार्यालय, कारखाना, प्रतिष्ठान सुरू करता येणार नाही. प्रतिबंधित क्षेत्रातून कोणत्याही कर्मचा-यांना, कामगारांना दुकाने, प्रतिष्ठाने, कारखान्यांमध्ये बोलाविता येणार नाही. किंवा या क्षेत्रातून कोणीही बाहेर जाऊ शकणार नाही. तहसीलदारांनी पासेस देतांना अनावश्यक लोकांना पासेस दिल्यामुळे शहरात गर्दी वाढणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. प्रतिष्ठाने, कारखाने आदींना सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळण्याबाबत त्यांना अवगत करावे. कर्मचारी / कामगार यांची आरोग्य तपासणी करून घेण्याबाबत संबंधित मालकांना सुचना कराव्यात. कर्मचा-यांचा आरोग्य तपासणीचा अहवाल मालकांनी पास दिल्यापासून 48 तासांच्या आत सादर केला नाही तर त्यांची प्रतिष्ठाने बंद करावीत. तसेच त्यांच्यावर आवश्यक कार्यवाही करावी. शासनाच्या आदेशाचे व सुचनांचे तंतोतंत पालन करण्याबाबत मालकांना व कर्मचा-यांना करण्याबाबत अवगत करावे.

काम सुरू असलेली ठिकाणे, प्रतिष्ठाने, कारखाने यांचा परिसर निर्जंतुकीकरण करून घ्यावा तसेच नियमितपणे परिसर निर्जंतुकीकरण केला नाही तर परवानगी रद्द करावी. जास्त वय असणारे कामगार किंवा शारीरिक व्याधी असलेल्या कामगारांना कामावर बोलाविता येणार नाही. एकूण कर्मचारी क्षमतेच्या फक्त्‍ 30 टक्के कर्मचा-यांना कामावार आळीपाळीने बोलवावे. कामाच्या ठिकाणी व कामामुळे होणा-या गर्दीमुळे जर कोव्हिड - 19 चा प्रादुर्भाव वाढला किंवा त्याचा सामाजिक स्तरावर प्रसार झाला तर त्यास संबंधित मालक व्यक्तिश: जबाबदार राहतील.

इन्सिडंट कमांडर यांनी त्यांच्या स्तरावर आवश्यक तेवढे भरारी पथके तयार करावीत. या भरारी पथकाकडून शासनाच्या आदेशाप्रमाणे काम न झाल्यास किंवा हयगय करणा-यांविरुध्द कायदेशीर कार्यवाही करावी. शक्य तेथे कामाच्या ठिकाणी संबंधित कारखाने, प्रतिष्ठाने यांनी फिवर क्लिनिक सुरू करावे. व जेथे शक्य नाही तेथे जवळच्या फिवर क्लिनिकद्वारे कामगारांची नियमित आरोग्य तपासणी करून घ्यावी. कामाच्या ठिकाणी सॅनिटायझर्स, मास्क, हात धुण्यासाठी साबण नियमित उपलब्ध करून द्यावेत व सामाजिक अंतर राखल्या जाईल याची काळजी घ्यावी. पासेस देतांना पासची एक प्रत स्थानिक पोलिस प्रशासनास माहिती व आवश्यक कार्यवाहिस्तव देण्यात यावी. पासेस दिल्याचा दैनंदिन अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. अशा सुचना जिल्हा प्रशासनाने केल्या आहेत.

विशेष म्हणजे लॉकडाऊनच्या काळात काही प्रमाणात शिथिलता असली तरी नागरिकांनी शासनाच्या व प्रशासनाच्या सुचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. सामाजिक अंतर राखूनच सुट देण्यात आलेले दैनंदिन व्यवहार करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.