मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

जुलै, २०२० पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

यवतमाळ, दारव्हा,पांढरकवडा, नेर, पुसद व दिग्रस येथील संचारबंदी कायम

यवतमाळ, दारव्हा,पांढरकवडा, नेर, पुसद व दिग्रस येथील संचारबंदी कायम यवतमाळ, दि. 31 : यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ, दारव्हा,पांढरकवडा, नेर, पुसद, दिग्रस शहरात व या शहरालगतच्या परिसरात 31 जुलैपर्यंत लागू करण्यात आलेली संचारबंदी पुढील आदेशापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांनी वरील आदेश निर्गमित केले आहे.             संचारबंदीच्या कालावधीत पुढील बाबींना मुभा देण्यात आली आहे. भाजीपाला व फळे गल्ली, कॉलनी, सोसायटीमध्ये जाऊन विक्री करण्यास सकाळी 10 ते दुपारी 2 या वेळेत मुभा राहील. एका ठिकाणी बसून विक्री करता येणार नाही. दुध संकलन व दुध विक्रीला सकाळी 7 ते सकाळी 10 वाजेपर्यंत मुभा राहील. तसेच फिरते दुध विक्री या बाबीस सायंकाळी 7 ते रात्री 8 या वेळेत मुभा राहील. पेट्रोल, डिझेल पंप सकाळी 10 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत तसेच अत्यावश्यक सेवेकरिता 24 तास सुरू राहील.  कृषी साहित्याची, रासायनिक खत विक्री, बि-बियाणे विक्री व त्यांची गोदामे सकाळी 10 ते दुपारी 2 वाजतापर्यंत सुरू राहील. स्वस्त धान्य दुकाने सकाळी 10 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत सुरू राहतील.  यवतमाळ, दारव्हा,पांढरकवडा, नेर, पुसद व दिग्र

संचारबंदी मध्ये तिन्ही आमदारांनी पुसद मधील गरीब गरजू जनतेला जीवनावश्यक वस्तूचे वाटप करावे.

संचारबंदी मध्ये तिन्ही आमदारांनी पुसद मधील गरीब गरजू जनतेला जीवनावश्यक वस्तूचे वाटप करावे. ए आई एम आय एम पुसद च्या वतीने निवेदनाद्वारे मागणी. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाला कमी करण्याच्या उद्देशाने पुसद मधील तिन्ही आमदार मा.इंद्रिनिल नाईक, मा.डॉ. वजाहत मिर्झा, मा.ऍड.निलय नाईक यांनी यवतमाळचे जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांना विंनती करून पुसद मध्ये दिनांक २१ जुलै ते २८ जुलै पर्यंत संचारबंदी लावण्यास भाग पाडले होते. परंतु या संपूर्ण प्रक्रियेत जनतेला सहभागी न करता राजकिय आणि प्रशाकासकीय लोकांद्वारे संचार बंदी दिनांक २१ जुलै ते २८ जुलै पर्यंत करण्यात आली होती. ती संचारबंदी सुद्धा पुसद येथील गोरगरीब जनतेने खूप काटेकोरपणे पालन केली आता २९ जुलै पासून गोरगरीब जनतेला काही राहत मिळेल अशी आशा असतांना पुन्हा पुसद चे तिन्ही आमदारांनी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना निवेदन देवून संचारबंदी वाढविण्यासाठी विनंती केली. परंतु या तिन्ही आमदारांनी जनतेच्या समस्यांना न पाहता ही संचार बंदी पुन्हा वाढविण्याची शिफारस केली त्यामुळे पुसद येथील गोरगरीब जनतेवर उपासमारीची वेळ आली आहे.आणि खाण्या पिण्यासाठी

पुसद व दिग्रस शहरात 31 जुलैपर्यंत संचारबंदी

यवतमाळ दि.28 : कोरोना विषाणुचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्याच्या अनुषंगाने खबरदारीचा उपाय म्हणून उपविभागीय अधिकारी पुसद यांच्या प्रस्तावानुसार जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांनी पुसद व दिग्रस शहरात व या शहरालगतच्या भागात 31 जुलै 2020 च्या मध्यरात्रीपर्यंत  संचारबंदी लागू केली आहे. संचारबंदीच्या कालावधीत पुढील बाबी, आस्थापना, व्यक्ती व समूहाला सुट राहील. सर्व शासकीय कार्यालये त्यांचे संपूर्ण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह सुरू राहतील. शासकीय कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन ओळखपत्र सोबत बाळगणे आवश्यक असेल तसेच त्यांच्या वाहनांना कार्यालयात येणे व घरी जाणे याकरीता मुभा राहील. पुसद व दिग्रस शहरातील व शहरालगतच्या क्षेत्रातील संपूर्ण अत्यावश्यक सेवेची व इतर सेवेची, वस्तुंची दुकाने व बाजारपेठ संपूर्णत: बंद राहतील. सर्व शासकीय व खाजगी दवाखाने, आरोग्य कर्मचारी, वैद्यकीय रुग्णालयातील कर्मचारी, पशुवैद्यकीय दवाखाने व त्यांचे औषधालये दररोज 24 तास (24 X 7) सुरू राहतील. ऑनलाईन औषध वितरण सेवा व शासकीय, खाजगी दवाखान्यालगत असलेली औषधीविक्री दुकाने (24 X 7) सुरू राहतील. तसेच इतर ठिकाणी असलेली एकल औषधी दुकानेसुद्धा सुर

माहिती आयुक्त कार्यालयात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान

माहिती आयुक्त कार्यालयात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान Ø   नव्या सॉफ्टवेअरने जलद सुनावणी Ø   कार्यालय पेपरलेस होण्यास मदत Ø   ‘टेलिग्राम ’ वरून दररोज माहिती अमरावती, दि. 7 :  लॉकडाऊनच्या काळात राज्य माहिती आयुक्त कार्यालय अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत आहे. कामकाजातील सर्वात मोठा भाग असलेल्या  सुनावणी ऑनलाईन करून गती देण्यात आली आहे. याशिवाय कार्यालयीन कामकाजात तंत्रज्ञानाचा कुशलतेने उपयोग करण्यात येत आहे. अपिलाची नोटीस ते सुनावणीसाठी नवे सॉफ्टवेअर अंगीकारून प्रकरणे निकाली काढण्यात येत आहेत. या सॉफ्टवेअरच्या उपयोगामुळे येत्या काळात दररोज सुमारे 70 प्रकरणे निकाली काढण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.             राज्य माहिती आयोगाच्या अंतर्गत येणाऱ्या पाच जिल्ह्यासाठी ऑनलाईन कार्यप्रणाली तयार करण्यात आली आहे. ऑनलाईन कामकाजासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक सहायक कक्ष अधिकारी नेमण्यात आला आहे. तसेच दोन कक्ष अधिकारी नियंत्रण करणार आहेत. ही प्रकरणे ऑनलाईन होण्यासाठी नव्याने विकसित करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये माहिती अधिकारांतर्गत संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे सादर करण्यात आलेला