मुख्य सामग्रीवर वगळा
जिल्हाधिका-यांच्या संकल्पनेतून ई-पास सुविधा
तालुकास्तरावर नागरिकांना होणार उपलब्ध

यवतमाळ, दि.4 : विदर्भ मुकाबला-
कोव्हिड-19 चा मुकाबला करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, पोलिस विभाग जिवाची पर्वा न करता उत्कृष्ट कार्य करीत आहे. तसेच या विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहे. संचारबंदी व लॉकडाऊनच्या या काळात प्रत्यक्ष बाहेर जाणे टाळण्यासाठी प्रशासनाच्यावतीने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येत आहे. नागरिकांना अत्यावश्यक सेवेसाठी देण्यात येणारी पास आता अधिक सुलभरित्या मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांच्या संकल्पनेतून ‘ई-पास’ सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यासाठी आता जिल्हास्तरावर येणे आवश्यक नसून संबंधित तहसीलदारांना हे अधिकार देण्यात आले आहे.
संगणक शास्त्रात अभियंता आणि व्यवस्थापन शास्त्राची पदवी असलेले तसेच माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात पाच वर्षे खाजगी नोकरी करणारे जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांनी  पुणे येथील ‘लाईफ फस्ट’ कॉनसेप्ट ॲन्ड टेक्नॉलाजी प्रा. लिमिडेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सागर शहा यांच्या सहकार्याने अवघ्या चार दिवसात ई-पासची संकल्पना प्रत्यक्षात अंमलात आणली आहे.
संचारबंदीच्या काळात अत्यावश्यक सेवेसाठी लागणारी पास नागरिकांना जिल्हास्तरावर येऊन घ्यावी लागत होती. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवरसुध्दा ताण वाढत होता. यापासून आता सुटका झाली असून नागरिकांना स्वत:च्या मोबाईलवर ई-पास उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. संबंधितांच्या मोबाईलवर पीडीएफ फॉरमेटद्वारे तसेच क्यूआर कोडच्या सहाय्याने एसएमएसद्वारे फोटो ओळखपत्रासह ई-पास देण्यात येते. यात नाव, वाहन क्रमांक, प्रवासाचा दिनांक, जाण्या-येण्याचे स्थळ आणि क्यूआर कोडचा समावेश असतो. विशेष म्हणजे क्यूआर कोडचे पोलिसांकडून डिजीटल व्हेरीफिकेशनसुध्दा केले जाते. यासाठी प्रत्येक तालुकास्तरावर तहसीलदारांना अधिकृत करण्यात आले आहे. कोणत्या तालुक्यातून किती ई-पासेसचे वाटप झाले त्याची माहिती जिल्हास्तरावरील डॅशबोर्डवर दिसणार आहे.
नागरिकांनी अत्यावश्यक कारणासाठी epassyavatmal.co.in या संकेतस्थळावर जावून आवश्यक माहिती भरावी व या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांनी केले आहे.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

जस्टिस नरीमन पर क्रिमिनल केस करने वाले रशीद खान और अन्य के समर्थन में सुप्रिम कोर्ट के इतिहास में सबसे जादा वकीलों का वकालतनामा. रिटायर्ड जस्टिस रंजन गोगोई की अपराधिक साजिश उजागर सुप्रिम कोर्ट के जस्टिस रोहींटन नरीमन और विनीत सरण पर केस करने वाले रशीद खान पठाण, ऍड. निलेश ओझा और ऍड. विजय कुर्ले के समर्थन में सुप्रिम कोर्ट के हजारो वकीलो ने अपना समर्थन दिया है. ऑल इंडिया एस. सी., एस. टी एंड मायनॉरिटि लॉयर्स असोसिएशन, सुप्रिम कोर्ट एंड हाई कोर्टस लिटीगंटस असोसिएसन, इंडियन बार असोसिएशन, मानव अधिकार सुरक्षा परीषद ने लिखित रुपमे चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया श्री. शरद बोबडे, राष्ट्रपती श्री. रामनाथ कोविद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दोषी जजेस रोहिंटन नरीमन, विनीत सरण, अनिरुद्ध बोस, रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता और वकील सिद्धार्थ लूथरा, मिलिंद साठे, कैवान कल्यानीवाला के खिलाफ एफ. आय. आर. (FIR) दर्ज करने, सीबीआय (CBI) को जाच आदेश देने तथा इन जजेस को जाच पूरी होने तक सुप्रीम कोर्ट की किसी भी कारवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं देने की मांग की है. ज्ञात हो की इससे पहले भी 10 जनवरी 2020 क...

ब्रेक द चेन' अंतर्गत जिल्ह्यासाठी मार्गदर्शक सुचना जारी ; 1 मे पर्यंत संचारबंदी लागू

  द चेन' अंतर्गत जिल्ह्यासाठी मार्गदर्शक सुचना जारी ; 1 मे पर्यंत संचारबंदी लागू यवतमाळ : 14 एप्रिल राज्यात 14 एप्रिलच्या रात्री 8 वाजतापासून 1 मे रोजी सकाळी 7 वाजेपर्यंत 'ब्रेक द चेन' अंतर्गत मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या आहेत. या कालावधीत कलम 144 (संचारबंदी) लागू करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी अमोल येडके यांनी जिल्ह्याकरीता आदेश निर्गमित केले आहे.             संचारबंदीची अंमलबजावणी : संचारबंदीच्या कालावधी कोणत्याही व्यक्तिस अत्यावश्यक कारणाशिवाय बाहेर पडता येणार नाही. अत्यावश्यक सेवेमध्ये समाविष्ट असलेल्या बाबी वगळता इतर सर्व आस्थापना, सार्वजनिक ठिकाणे, उपक्रमे, सेवा बंद राहतील. अत्यावश्यक सेवेमध्ये वर्गवारी केलेल्या सेवा व उपक्रम यांना कामकाजाच्या सकाळी 7 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत मुभा राहील.             अत्यावश्यक सेवेमध्ये सुरू राहणा-या बाबी : रुग्णालये, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनीक, लसीकरण केंद्र, वैद्यकीय विमा कार्यालये, औषधी दुकाने व औषधी कंपन्या, औषधी व आरोग्य सेवा व औषध निर्मिती करणारे कारखाने तसेच त्य...
पुसद विधानसभा मतदारसंघांमध्ये फक्त वंचित बहुजन आघाडी व राष्ट्रवादीमध्ये सरळ लढत. प्रतिनिधी किरण मुक्कावार, येत्या निवडणुकीमध्ये 81 पुसद मतदार संघांमध्ये प्रचाराने वेग घेतला आहे आम्ही पुसद तालुक्यातील गाव- खेड्यात जाऊन पाहणी करत आहे. प्रत्येक गाव तांड्यात फक्त राष्ट्रवादी आणि वंचित बहुजन आघाडी मध्ये सरळ-सरळ टक्कर दिसत आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार मागील पाच वर्षापासून बीजेपी सरकारने गोरगरीब जानते साठी बेरोजगार व शेतकरी साठी काहीच केले नाही तसेच लाखो सुशिक्षित बेरोजगार युवा देखील वन वन फिरत आहे विकासाच्या पता नाही सरकारने मोठे मोठे घोटाळे केले आहेत तसेच स्थानिक उमेदवार हे देखील कुछकामी नसून निष्क्रिय आहे अशा प्रकारचे गंभीर आरोप येथील मतदाता यांनी बेजेपी व येथील उमेदवार लावलेले आहेत.  संपूर्ण पाहता पुसद विधानसभा मतदारसंघांमध्ये फक्त वंचित बहुजन आघाडी व राष्ट्रवादी या दोघांमध्ये जोरदार लढत दिसून येत आहे.