मुख्य सामग्रीवर वगळा
शैक्षणीक सल्लागार समितिची ऑनलाइन बैठक आज संपन्न 15 जून पासुन ऑनलाइन शाळा सुरु होण्याचे सन्केत


दारव्हा- 
राज्य स्तरावर गठीत केलेल्या शैक्षणीक सल्लागार समितिची आज ऑनलाइन बैठक मा मुख्यमंत्री आणि मा शालेय शिक्षण मंत्री राज्य शिक्षण मंत्री ,शिक्षण सचिव ,मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण चे संचालक व शैक्षणीक सल्लागार समितीचे सदस्य यांचेमध्ये पार पडली या बैठकीत कोरोना प्रादुर्भाव परिस्थितीत उद्भवनारे प्रश्न व त्यावरिल उपाय यावर विचार मंथन झाले या बैठकीत 15 जून  पासुन ऑनलाइन शाळा सुरु कराव्या व पावसाळ्यानंतर कोरोना प्रादुर्भावाच्या परिस्थितीचा विचार करुन ऑफलाइन शाळा सुरु करता येईल असा सुर  निघाला या सोबतच वसंत घुइखेडकर  यानी विना अनुदानित शाळांना अनुदान द्यावे, विनाअनुदानीत शाळाना अनुदान द्यावे,शाळाना  वतनेत्तर अनुदान द्यावे, अनुकम्पावरील नियुक्त्यान्ना मान्यता द्यावी,संच मान्यते साठी अधारकार्डा ची सक्ती करु नये , deputation  वर शिक्षकांना पाठविण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी यानाच द्यावे,ज्या शाळेत अर्ध्यापेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत ती भरती करावी, सेवकांची पदे भरावी, पदभर्ती शक्य नसल्यास कंत्राटी पद्धतीने भरती करावी, शाळेला संगणक शिक्षक  द्यावा, शाळा निर्जन्तुकिकरनाचे साहित्य पुरवावे ई .मागण्या शासनाकडे रेटून धरल्या या सोबतच इतर सदस्यांनी सुद्धा चांगल्या सुचना केल्या या बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री मा उद्धवजी ठाकरे, शालेय शिक्षण मंत्री मा. वर्षा गायकवाड, शिक्षण राज्य मंत्री मा. बच्चू कडू, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव विलास खारगे,शिक्षण सचिव मा.वंदना कृष्णा, आ.कपिल पाटिल, वसंत  घुईखेडकर यवतमाळ,माध्यमिक चे शिक्षण संचालक मा.दिनकर पाटिल, प्राथमिक चे शिक्षण संचालक मा.जगताप, डॉ  रमेश माशलकर,रयत शिक्षण संस्थेचे डॉ  अनिल पाटिल, लातूरचे डॉ अनिरुद्ध  जाधव, औरन्गाबाद्चे रजनीकांत गरूड, विवेक सावंत पुणे, रविंद्र फडणवीस  नागपुर हे उपस्थित होते असे संस्था चालक संघटनेचे प्रतिनिधी अनिल गायकवाड यांनी कळविले आहे

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

जस्टिस नरीमन पर क्रिमिनल केस करने वाले रशीद खान और अन्य के समर्थन में सुप्रिम कोर्ट के इतिहास में सबसे जादा वकीलों का वकालतनामा. रिटायर्ड जस्टिस रंजन गोगोई की अपराधिक साजिश उजागर सुप्रिम कोर्ट के जस्टिस रोहींटन नरीमन और विनीत सरण पर केस करने वाले रशीद खान पठाण, ऍड. निलेश ओझा और ऍड. विजय कुर्ले के समर्थन में सुप्रिम कोर्ट के हजारो वकीलो ने अपना समर्थन दिया है. ऑल इंडिया एस. सी., एस. टी एंड मायनॉरिटि लॉयर्स असोसिएशन, सुप्रिम कोर्ट एंड हाई कोर्टस लिटीगंटस असोसिएसन, इंडियन बार असोसिएशन, मानव अधिकार सुरक्षा परीषद ने लिखित रुपमे चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया श्री. शरद बोबडे, राष्ट्रपती श्री. रामनाथ कोविद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दोषी जजेस रोहिंटन नरीमन, विनीत सरण, अनिरुद्ध बोस, रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता और वकील सिद्धार्थ लूथरा, मिलिंद साठे, कैवान कल्यानीवाला के खिलाफ एफ. आय. आर. (FIR) दर्ज करने, सीबीआय (CBI) को जाच आदेश देने तथा इन जजेस को जाच पूरी होने तक सुप्रीम कोर्ट की किसी भी कारवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं देने की मांग की है. ज्ञात हो की इससे पहले भी 10 जनवरी 2020 क...

ब्रेक द चेन' अंतर्गत जिल्ह्यासाठी मार्गदर्शक सुचना जारी ; 1 मे पर्यंत संचारबंदी लागू

  द चेन' अंतर्गत जिल्ह्यासाठी मार्गदर्शक सुचना जारी ; 1 मे पर्यंत संचारबंदी लागू यवतमाळ : 14 एप्रिल राज्यात 14 एप्रिलच्या रात्री 8 वाजतापासून 1 मे रोजी सकाळी 7 वाजेपर्यंत 'ब्रेक द चेन' अंतर्गत मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या आहेत. या कालावधीत कलम 144 (संचारबंदी) लागू करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी अमोल येडके यांनी जिल्ह्याकरीता आदेश निर्गमित केले आहे.             संचारबंदीची अंमलबजावणी : संचारबंदीच्या कालावधी कोणत्याही व्यक्तिस अत्यावश्यक कारणाशिवाय बाहेर पडता येणार नाही. अत्यावश्यक सेवेमध्ये समाविष्ट असलेल्या बाबी वगळता इतर सर्व आस्थापना, सार्वजनिक ठिकाणे, उपक्रमे, सेवा बंद राहतील. अत्यावश्यक सेवेमध्ये वर्गवारी केलेल्या सेवा व उपक्रम यांना कामकाजाच्या सकाळी 7 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत मुभा राहील.             अत्यावश्यक सेवेमध्ये सुरू राहणा-या बाबी : रुग्णालये, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनीक, लसीकरण केंद्र, वैद्यकीय विमा कार्यालये, औषधी दुकाने व औषधी कंपन्या, औषधी व आरोग्य सेवा व औषध निर्मिती करणारे कारखाने तसेच त्य...
पुसद विधानसभा मतदारसंघांमध्ये फक्त वंचित बहुजन आघाडी व राष्ट्रवादीमध्ये सरळ लढत. प्रतिनिधी किरण मुक्कावार, येत्या निवडणुकीमध्ये 81 पुसद मतदार संघांमध्ये प्रचाराने वेग घेतला आहे आम्ही पुसद तालुक्यातील गाव- खेड्यात जाऊन पाहणी करत आहे. प्रत्येक गाव तांड्यात फक्त राष्ट्रवादी आणि वंचित बहुजन आघाडी मध्ये सरळ-सरळ टक्कर दिसत आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार मागील पाच वर्षापासून बीजेपी सरकारने गोरगरीब जानते साठी बेरोजगार व शेतकरी साठी काहीच केले नाही तसेच लाखो सुशिक्षित बेरोजगार युवा देखील वन वन फिरत आहे विकासाच्या पता नाही सरकारने मोठे मोठे घोटाळे केले आहेत तसेच स्थानिक उमेदवार हे देखील कुछकामी नसून निष्क्रिय आहे अशा प्रकारचे गंभीर आरोप येथील मतदाता यांनी बेजेपी व येथील उमेदवार लावलेले आहेत.  संपूर्ण पाहता पुसद विधानसभा मतदारसंघांमध्ये फक्त वंचित बहुजन आघाडी व राष्ट्रवादी या दोघांमध्ये जोरदार लढत दिसून येत आहे.