दाते महीला बँक वाचवण्यासाठी महिला सहकारी बँक कृती समिती यवतमाळ ची संघर्ष परिषद

राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीककर्ज वाटपाची गती वाढवावी

                                                -पालकमंत्री मदन येरावार

v दुष्काळ निवारणासंदर्भात आढावा बैठक

v जिल्ह्यात 33 के.व्ही. व 11 के.व्ही. साठी दुहेरी जोडणीचे नियोजन

        यवतमाळ, दि. 12 :  
दरवर्षीपेक्षा यावर्षी पीक कर्जासाठी पात्र लाभार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. शासनाने एनपीएची रक्कम बँकांना दिली आहे. त्यामुळे शेतक-यांना खरीप हंगामात वेळेवर पीक कर्ज मिळण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्जवाटपाची गती वाढवावी, अशा सुचना पालकमंत्री मदन येरावार यांनी केल्या.
            जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुष्काळ निवारण व इतर विषयांचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर, जिल्हा उपनिबंधक अर्चना माळवे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) संगिता राठोड आदी उपस्थित होते.
            जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या तुलनेत राष्ट्रीयकृत बँकांची पीक कर्ज वाटपाची गती कमी आहे, असे सांगून पालकमंत्री मदन येरावार म्हणाले, पीक कर्जासाठी जिल्ह्यातील सर्व गावे बँकांना दत्तक देण्यात आली आहे. प्रशासनाने कर्ज वाटपाचा वारंवार आढावा घ्यावा. तसेच शेतक-यांना कर्ज वाटप अधिक गतीने कसे मिळवून देता येईल, याबाबत नियोजन करावे. दुष्काळग्रस्तांसाठी आलेला निधी शेतक-यांच्या खात्यात वेळेवर पोहचला पाहिजे, याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी. बँकांकडे पाठविण्यात आलेल्या यादीत चार-पाच बचत खात्यांच्या बाबतीत अनियमितता असेल तर सरसकट यादी परत पाठविणे योग्य नाही. यादीतील ज्या शेतक-यांचे खाते अचूक आहेत, अशा शेतक-यांच्या खात्यात त्वरीत निधी जमा झाला पाहिजे. येत्या चार-पाच दिवसांत दुष्काळनिधी शेतक-यांच्या खात्यात जमा करा, अशा सुचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
            सद्यस्थितीत वादळी वा-यांमुळे विविध ठिकाणी खंडीत झालेला वीज पुरवठा विद्युत विभागाने युध्दपातळीवर सुरू करावा. तसेच जिल्ह्यातील सर्व 33 के.व्ही. व 11 के.व्ही. च्या कनेक्शनसाठी दुहेरी जोडणी बाबत प्रस्ताव तयार करावा. मान्सूनचे आगमन उशिरा होत असल्यामुळे प्रशासनाने दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना कराव्यात. याबाबत स्थानिक स्तरावर अधिकार देण्यात आले आहेत, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी पालकमंत्र्यांनी पाणी टंचाई, चारा टंचाई, दुष्काळ निधी वाटप, बोंडअळी निधी वाटप, प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजना, शिधापत्रिका वाढीव इष्टांक, मग्रारोहयो आदींचा आढावा घेतला.
            तर जिल्हा टँकरमुक्त आणि विहिर अधिग्रहणमुक्त करण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे, असे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने म्हणाले. काही ठिकाणी पाणी टंचाई नसतांना जाणीवपूर्वक टँकर सुरू असेल तर त्याची माहिती द्या. छोट्या छोट्या तांत्रिक कारणांमुळे पाणी पुरवठा योजना बंद असल्यास प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून द्या, अशा सुचना जिल्हाधिका-यांनी केल्या.