मुख्य सामग्रीवर वगळा

ब्रेक द चेन' अंतर्गत जिल्ह्यासाठी मार्गदर्शक सुचना जारी ; 1 मे पर्यंत संचारबंदी लागू


  द चेन' अंतर्गत जिल्ह्यासाठी मार्गदर्शक सुचना जारी ; 1 मे पर्यंत संचारबंदी लागू


यवतमाळ : 14 एप्रिल


राज्यात 14 एप्रिलच्या रात्री 8 वाजतापासून 1 मे रोजी सकाळी 7 वाजेपर्यंत 'ब्रेक द चेन' अंतर्गत मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या आहेत. या कालावधीत कलम 144 (संचारबंदी) लागू करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी अमोल येडके यांनी जिल्ह्याकरीता आदेश निर्गमित केले आहे.

            संचारबंदीची अंमलबजावणी : संचारबंदीच्या कालावधी कोणत्याही व्यक्तिस अत्यावश्यक कारणाशिवाय बाहेर पडता येणार नाही. अत्यावश्यक सेवेमध्ये समाविष्ट असलेल्या बाबी वगळता इतर सर्व आस्थापना, सार्वजनिक ठिकाणे, उपक्रमे, सेवा बंद राहतील. अत्यावश्यक सेवेमध्ये वर्गवारी केलेल्या सेवा व उपक्रम यांना कामकाजाच्या सकाळी 7 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत मुभा राहील.

            अत्यावश्यक सेवेमध्ये सुरू राहणा-या बाबी : रुग्णालये, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनीक, लसीकरण केंद्र, वैद्यकीय विमा कार्यालये, औषधी दुकाने व औषधी कंपन्या, औषधी व आरोग्य सेवा व औषध निर्मिती करणारे कारखाने तसेच त्यांचे वितरण, वाहतूक व्यवस्था, लस, सॅनिटायझर, मास्क, वैद्यकीय उपकरणे व तत्सम बाबी, कच्चा माल युनीट व त्यासंबंधीत सेवा इत्यादी. पशुवैद्यकीय दवाखाने व त्यांची औषधांची दुकाने तसेच जनावरांच्या खाद्याची दुकाने.

            किराणा, भाजीपाला दुकाने, फळविक्रेते, दूध डेअरी, बेकरी, मिठाई सर्व प्रकारच्या खाद्य पदार्थाची दुकाने, शितगृहे व वखार सेवा, सार्वजनिक वाहतूक, विमानसेवा, रेल्वे, टॅक्सी, ऑटो आणि सार्वजनिक बसेस, स्थानिक स्वराज्य संस्थेद्वारे करण्यात येणारे मान्सूनपूर्व तयारीची सर्व कामे, स्थानिक प्रशासनाकडून पुरविण्यात येणा-या सर्व सार्वजनिक सेवा, दूरसंचार सेवा दुरुस्ती व देखरेखीची कामे, मालवाहतूक, पाणी पुरवठा सेवा, शेतीविषयक कामे (निरंतर चालणारी शेतीची कामे, बी-बियाणे, खते, शेतीची उपकरणे व दुरुस्ती इत्यादी), सर्व वस्तुंची आयात-निर्यात, ई-कॉमर्स (फक्त अत्यावश्यक वस्तु आणि सेवा), अधिस्वीकृती पत्रकारांना परवानगी, पेट्रोलपंप तसेच पेट्रोलियम संबंधित उत्पादने, सर्व प्रकारच्या कार्गो सेवा, डेटा सेंटर, क्लाऊड सेवा पुरविणारे पुरवठादार, माहिती तंत्रज्ञान संबंधित पायाभूत सुविधा, शासकीय व खाजगी सुरक्षा सेवा, विद्युत आणि गॅस पुरवठा सेवा, एटीएम, टपालसेवा, अत्यावश्यक सेवांसाठी लागणा-या कच्च्या मालाची व पॅकिंगच्या मालाची निर्मिती करणारे उद्योग, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने अत्यावश्यक सेवेमध्ये समाविष्ट केलेल्या बाबी.

            अत्यावश्यक सेवेच्या दुकानांबाबत खालीला मार्गदर्शक सुचना : अत्यावश्यक सेवा देणा-या दुकानदारांनी कोव्हीड - 19 चा प्रादुर्भाव होणार  नाही, या अनुषंगाने दुकान मालकाने व दुकानामध्ये काम करणा-या कामगाराने नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. तसेच ग्राहकांनीसुध्दा कोव्हीड -19 च्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. दुकान मालकांनी व दुकानातील कामगारांनी लसीकरण करणे बंधनकारक राहील. सर्व दुकान मालकांनी ग्राहकांसोबत बोलतांना सुरक्षिततेची उपाययोजना म्हणून पारदर्शक काच किंवा इतर शिल्ड साहित्स ठेवावे. तसेच इलेक्ट्रिक पेमेंट पध्दतीचा वापर करावा.

               सूट असणा-या बाबी : केंद्र आणि राज्य सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कार्यालय, सहकारी बँका, सार्वजनिक उपक्रमांतर्गत आणि खाजगी बँका, अत्यावश्यक सेवा पुरविणा-या कंपन्यांची कार्यालये, विमा व वैद्यकीय विमा कंपनी, उत्पादन व वितरणाच्या अनुषंगाने औषध कंपनी कार्यालये, सर्व नॉन बँकिंग वित्तीय महामंडळे, सर्व सुक्ष्म पतपुरवठा संस्था, सर्व अधिवक्ता (ॲडव्होकेट) यांची कार्यालये. शासकीय आणि खाजगी कार्यालयामध्ये पात्रतेनुसार लसीकरण करणे बंधनकारक राहील.

        रेस्टॉरंट, बार आणि हॉटेल्स : निवासी हॉटेलमध्ये असलेले उपहारगृह सोडून सर्व उपहारगृहे, बार आणि हॉटेल आतमध्ये जेवणासाठी बंद राहतील. फक्त होम डिलीव्हरी करीता मुभा राहील. कोणालाही उपहारगृह, बारमध्ये ऑर्डर देण्यासाठी किंवा खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्याची मुभा राहणार नाही. रेस्टॉरंट, हॉटेल, बारमधील सर्व कर्मचा-यांचे लवकरात लवकर लसीकरण करणे बंधनकारक राहील.

            उत्पादक क्षेत्र : उद्योगाच्या कामाच्या ठिकाणी कामगारांची राहण्याची व विलगीकरणाचीसुध्दा व्यवस्था करावी. कोव्हीड - 19 ची अधिसुचना अंमलात असेपर्यंत कोणत्याही कामगाराला कामाच्या परिसराच्या बाहेर जाण्याची मुभा राहणार नाही. तसेच उद्योग शिफ्ट नुसार सुरू ठेवावे. कारखाने आणि उत्पादन युनीट यांनी कामगारांच्या प्रवेशाच्या वेळेस त्यांच्या शरीराच्या तापमानाची तपासणी करणे आवश्यक आहे. ज्या कारखाने / युनीटमध्ये 500 पेक्षा जास्त संख्या आहे, त्यांनी स्वत:ची विलगीकरण व्यवस्था करावी.

रस्त्यालगतच्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांबाबत : अशा स्थळांवर कुठल्याही प्रकारचे खाद्यपदार्थ ग्राहकांना खाण्यासाठी देता येणार नाही. परंतु त्यांना प्रत्येक दिवशी सकाळी 7 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत पार्सल किंवा होम डिलीव्हरी देता येईल.

वर्तमानपत्रके / नियतकालिके / मासिके : वर्तमानपत्रे, नियतकालिके, मासिकांची छपाई व वितरण करण्यास मुभा राहील. होम डिलीव्हरी करण्याची मुभा राहील. सर्व व्यक्तिंनी पात्रतेनुसार लवकरात लवकर लसीकरण करणे आवश्यक आहे.

खालील बाबी राहतील बंद : चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे, सभागृहे, मनोरंजन पार्क / आर्केड, व्हीडीओ गेम पार्लर, वॉटर पार्क, क्लब, जलतरण तलाव, जीम आणि क्रीडा संकूल बंद राहतील. सर्व धार्मिक व प्रार्थनास्थळे, सर्व सलून / स्पॉ / ब्युटी पार्लर दुकाने बंद राहतील. सर्व शाळा, महाविद्यालये बंद राहतील. हा नियम 10 वी व 12 च्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांना लागू होणार नाही. कोणत्याही धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमास परवानगी राहणार नाही. लग्न समारंभ जास्तीत जास्त 25 व्यक्तिंच्या उपस्थितीत करण्याची परवानगी राहील. ही परवानगी संबंधित तहसीलदार यांच्याकडून घेणे बंधनकारक आहे.

सदर आदेश हे 14 एप्रिल रोजी रात्री 8 वाजतापासून 1 मे च्या सकाळी 7 वाजेपर्यंत यवतमाळ शहर व जिल्ह्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागाकरीता लागू राहतील. आदेशातील बाबींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005, भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम 1897, भारतीय दंड संहिता चे कलम 188 व इतर संबंधित कायदे व नियम यांच्या अंतर्ग्त कार्यवाही करण्यात येईल, असे जिल्हाधिका-यांच्या आदेशात नमुद आहे.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

जस्टिस नरीमन पर क्रिमिनल केस करने वाले रशीद खान और अन्य के समर्थन में सुप्रिम कोर्ट के इतिहास में सबसे जादा वकीलों का वकालतनामा. रिटायर्ड जस्टिस रंजन गोगोई की अपराधिक साजिश उजागर सुप्रिम कोर्ट के जस्टिस रोहींटन नरीमन और विनीत सरण पर केस करने वाले रशीद खान पठाण, ऍड. निलेश ओझा और ऍड. विजय कुर्ले के समर्थन में सुप्रिम कोर्ट के हजारो वकीलो ने अपना समर्थन दिया है. ऑल इंडिया एस. सी., एस. टी एंड मायनॉरिटि लॉयर्स असोसिएशन, सुप्रिम कोर्ट एंड हाई कोर्टस लिटीगंटस असोसिएसन, इंडियन बार असोसिएशन, मानव अधिकार सुरक्षा परीषद ने लिखित रुपमे चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया श्री. शरद बोबडे, राष्ट्रपती श्री. रामनाथ कोविद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दोषी जजेस रोहिंटन नरीमन, विनीत सरण, अनिरुद्ध बोस, रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता और वकील सिद्धार्थ लूथरा, मिलिंद साठे, कैवान कल्यानीवाला के खिलाफ एफ. आय. आर. (FIR) दर्ज करने, सीबीआय (CBI) को जाच आदेश देने तथा इन जजेस को जाच पूरी होने तक सुप्रीम कोर्ट की किसी भी कारवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं देने की मांग की है. ज्ञात हो की इससे पहले भी 10 जनवरी 2020 क
पुसद विधानसभा मतदारसंघांमध्ये फक्त वंचित बहुजन आघाडी व राष्ट्रवादीमध्ये सरळ लढत. प्रतिनिधी किरण मुक्कावार, येत्या निवडणुकीमध्ये 81 पुसद मतदार संघांमध्ये प्रचाराने वेग घेतला आहे आम्ही पुसद तालुक्यातील गाव- खेड्यात जाऊन पाहणी करत आहे. प्रत्येक गाव तांड्यात फक्त राष्ट्रवादी आणि वंचित बहुजन आघाडी मध्ये सरळ-सरळ टक्कर दिसत आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार मागील पाच वर्षापासून बीजेपी सरकारने गोरगरीब जानते साठी बेरोजगार व शेतकरी साठी काहीच केले नाही तसेच लाखो सुशिक्षित बेरोजगार युवा देखील वन वन फिरत आहे विकासाच्या पता नाही सरकारने मोठे मोठे घोटाळे केले आहेत तसेच स्थानिक उमेदवार हे देखील कुछकामी नसून निष्क्रिय आहे अशा प्रकारचे गंभीर आरोप येथील मतदाता यांनी बेजेपी व येथील उमेदवार लावलेले आहेत.  संपूर्ण पाहता पुसद विधानसभा मतदारसंघांमध्ये फक्त वंचित बहुजन आघाडी व राष्ट्रवादी या दोघांमध्ये जोरदार लढत दिसून येत आहे.